संघीय निजामति सेवा विधेयकमा समितिले पास नगरेको एउटा दफा पछि थपिएको पत्ता लागेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिनको माग गरेका छन्।
उनले आफूमाथि पनि छानबिन होस् र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘हामीले जे पास गरेका थियौं, त्यसको मुनि एउटा दफा थपिएको फेला पर्यो,’ सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘यो कसको गल्तीबाट भयो, छानबिन हुनुपर्छ। कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
' कुलिङ पिरियडको विषयमा अवकाश भएको मितिले २ वर्ष नभई कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीले अर्को नियुक्ति नपाउने भनेर लेखेकै थियौँ,' उनले भने, 'त्यसैको मुनि दफा थपिएर यो बाहेक भन्ने कुरा लेखेर गएकाले छानबिनको माग गरेका छौँ। यो संसद्माथिको प्रहार हो। कानुन बनाउँदा यस्तो गल्ति हुनै हुँदैन।'
खतिवडाका अनुसार विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको थियो, तर प्रतिनिधि सभामा पेस हुँदा त्यहाँ नयाँ दफा थपिएको थियो। उनले यसलाई संसदमाथि भएको ठुलो प्रहार भनेका छन्।
‘यत्रो ठुलो मिस्टेक कानुन बनाउने प्रक्रियामा हुँदैन,’ उनले भने, ‘छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्दैन। त्यसैले आजको बैठक पनि स्थगित गरिएको हो।’
विधेयकमा भएको परिवर्तनलाई लिएर प्रमुख दलका सांसदहरू आक्रोशित छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र, र कांग्रेसका नेताहरूले सभापति खतिवडासहित सचिव सुरज दुराको राजीनामा माग गरेका छन्। रास्वपाले त सभापतिको तत्काल राजीनामा माग गरिसकेको छ।
