एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी सहमतिको विषयमा केही सचिवहरूले सरकारलाई धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले यसमा सचिवहरूको चलखेल रहेको दाबी गर्दै संलग्नहरूमाथि कारबाही नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने चेतावनीसमेत दिए।
सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षामन्त्रीबीच लामो छलफलपछि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमति भएको स्मरण गराए। उनका अनुसार उक्त प्रावधानअनुसार सरकारी वा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिले अवकाशपछिको दुई वर्ष पूरा नगरी संवैधानिक वा सरकारी पद पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, त्यसपछि केही सचिवहरू मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने धम्की दिएको कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले त्यसलाई अस्वीकार्य बताए। उनका अनुसार पुरानो विधेयकमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधनको नाममा बदल्ने प्रयास गरिएको छ, जसमा सचिवहरूको संलग्नता देखिन्छ।
पाण्डेले यस्तो कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको दबाबको रूपमा लिँदै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
