फाइल तस्बिर।
निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरबारे सभामुख देवराज घिमिरेले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले विधेयकमा भएको हेरफेर नियतवश हो कि प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने छुट्याउनु जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यदि नियतवश गल्ती भएको पाइएमा उपयुक्त कारबाहीको कुरा उठ्छ, तर प्रक्रियागत कमजोरी मात्र हो भने त्यसलाई सच्याउन ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, गलत विधेयक पारित हुनुहुँदैन ।’
पत्रकारहरूसँग मंगलबार कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन र पारित भएको विधेयकबीच फरक देखिनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले यसबारे कसको स्वार्थमा र कसरी यस्तो हेरफेर भयो भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘छलफल र बहस एउटा हुने, निर्णय एउटा हुने तर परिणाम भने त्यसलाई असर गर्ने खालको हुने कुरा कहाँबाट भयो ? कसको स्वार्थमा भयो ? त्यसबारे खोजीनिती हुनुपर्छ ।’
सभामुख घिमिरेका अनुसार समितिमा भएका बहस, छलफल, लिखत तथा रेकर्डहरूको अध्ययन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । उनले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेको उल्लेख गर्दै अब त्यहाँबाट विधेयकमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा नमिलेका कुराहरू सहजै मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संशोधनपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आउने प्रक्रिया हुन्छ ।’
