उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयमार्फत विनियोजित बजेट ‘आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८०’ को दायराभित्र रहेर तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बजेट छुट्याइएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्पष्ट पारे कि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको हो।
उक्त विभागअन्तर्गतका ग्रामीण सडक, साना सिँचाइ लगायतका आयोजना विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेकाले, ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले सहरी विकास मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिरहेकाले मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन गरी 'ग्रामीण उत्थान तथा सहरी विकास मन्त्रालय' राख्न सुझाव दिएका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले नाम परिवर्तनको सट्टा वर्तमान व्यवस्थाले नै आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने बताए।
सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा हाल ग्रामीण पूर्वाधारसम्बन्धी केही जिम्मेवारीसमेत समेटिएको हुँदा बजेटको वितरण पनि त्यसै अनुरूप गरिएको बताएका छन्।
