उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० देखि माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले ५०० रुपैयाँदेखि ठुलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे । ‘हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन । हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन,’ पौडेलले भने ।
बैठकमा सांसदहरुले ठूला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर पाँच हजार तथा भारु ६ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु चार लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराईकनै र भारु ६ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्यूआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको पनि दाबी गरे ।
भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरदेखि ठुला नोटहरु चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दीपछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।
समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई समितिबाट चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । ‘बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस् । जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ । हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन । तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रुप दिन चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल र डा. अमरेशकुमार सिंहले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउन बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले १९ लाख ६० हजार ऋणीलाई ५६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७० खर्ब हाराहारी निक्षेप रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको र किसान तथा महिलालक्षित सहुलियत अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।
यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैं सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठुलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत विषय राखिएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
