मंगलबार, १० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा #लुम्बिनी लायन्स#विजयी सुरुआत#नेपाल आयल निगम#एनपीएल तेस्रो सिजन#सुदूरपश्चिम रोयल्स#खराब सुरुवात#पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी#भक्तपुरका बाटोबाटोमा धान#स्कार्पियो दुर्घटना#कालिगण्डकी करिडोर#दोबा पुल#विपद्का घटना#प्रधानमन्त्री बालेन शाह#एनपीएलको उद्घाटन#सभापति गगनकुमार थापा
राजनीति भिडियो

‘कुलिङ पिरियड’बारे छानबिन गर्न सभामुखद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन

‘विधेयकको व्यवस्थाभन्दा फरक के कति कारणले हुन गएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने’
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २३ असार, २०८२ मा प्रकाशित
‘कुलिङ पिरियड’बारे छानबिन गर्न सभामुखद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन
काठमाडौं, असार २३ :

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम संसदीय विशेष समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार, सदस्यहरूमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का रोशन कार्की रहेका छन् ।
    
समितिले विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा र समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, निर्णय, विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो) भन्दा फरक हुनेगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएकाबारे छानबिन गर्नेछ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा सोसम्बन्धी व्यवस्था मूल विधेयकको व्यवस्थाभन्दा फरक के कति कारणले हुन गएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
    
यसैगरी कानुनी तादम्यता नहुनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्नेउपर छानबिन गर्ने र समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा  त्रुटि भएको भन्ने सन्दर्भमा कसको संलग्नता रहेको छ, यकिन गरी त्यस्ता पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ ।
   
प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनुपर्ने हो सो सम्बन्धसमेत समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
   
प्रचलित कानुनको अधिनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाई काम गर्नेछ । समिति गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा सभाले सहमति गरेको घोषणा गरे । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार