संघीय निजामति विधेयकमा भएको जालझेल छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय विशेष समितिलाई कमजोर पार्न संसदका महासचिव पद्म पाण्डेयले नियोजित चलखेल गरेको आरोप समिति सदस्यहरूले लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको नियम १८० अनुसार सभापति रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै महासचिवले प्रस्तावमा ‘संयोजक’ राखेर समितिको अधिकार सीमित गर्न खोजिएको भन्दै सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
बुधबार बसेको पहिलो बैठकले सभापति र संयोजकबीचको कानुनी फरक औंल्याउँदै निर्णय सच्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
यदि बिहीबारसम्म सभामुख देवराज घिमिरेले सभापति कायम गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए कामै नगर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार संयोजक छन् भने सदस्यमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका सांसद छन्।
निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ कमजोर बनाएको विवादपछि गठन गरिएको यो समितिको गठनमा नै जालझेल देखिएको छ।
