नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।
विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलगायत नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आज (शुक्रबार) आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ । ०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य रहेकामा ४.२ मुद्रास्फीति रहेको छ ।
गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षका लागि खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गरिएको बताए । उनकाअनुसार ५.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने अनुमान छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।
‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गरिनेछ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ । निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाएको छ ।’
यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरधितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एक ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर शतप्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जामा क्याप लगाएका थिए ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाइएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर पौडेलले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको बताए । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ ।
गभर्नर पौडेलकाअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र जारी गरिनेछ । मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने घोषणा गरे । यसअघि २५ सय डलरबराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।
गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरवलोकन गर्नेसमेत बताए । बढ्दो खराब कर्जा मध्यनजर गर्दै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरवलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले खासगरी सेयरबजारका लगानीकर्तालाई उत्साह दिने देखिएको छ ।
