आइतबार, १ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#विमल घर्तीमगर#न्न्यासको घोषणा#विश्वकप लिग-२ शृङ्खलाः#नेपाल पराजित#फूलपाती#हनुमानढोका दरबार#सभापति गगनकुमार थापा#मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय#आईटी विज्ञ चाहियो#भारतमा प्रदर्शन#शुक्र अस्त#दसैँका कर्म रोकिँदैन#पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति#कार दुर्घटना#चालकको मृ*त्यु#अध्यादेश जारी#शपथग्रहण #विमल घर्तीमगर#न्न्यासको घोषणा#विश्वकप लिग-२ शृङ्खलाः#नेपाल पराजित#फूलपाती#हनुमानढोका दरबार#सभापति गगनकुमार थापा#मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय#आईटी विज्ञ चाहियो#भारतमा प्रदर्शन#शुक्र अस्त#दसैँका कर्म रोकिँदैन#पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति#कार दुर्घटना#चालकको मृ*त्यु#अध्यादेश जारी#शपथग्रहण
अर्थतन्त्र

विमानस्थल, रेलमार्गलगायत ठुला पूर्वधार बनाउन वैकल्पिक वित्त’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, ३१ असार, २०८२ मा प्रकाशित
विमानस्थल, रेलमार्गलगायत ठुला पूर्वधार बनाउन वैकल्पिक वित्त’
काठमाडौं, असार ३१ :

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विमानस्थल, रेलमार्गलगायत पूर्वाधारका ठुला आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी सांसदहरुले राखेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले वैकल्पिक विकास कोष ऊर्जा विकास, विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा परिचालन हुने बताए । यस्तै सडक निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण तथा विस्तार, औद्योगिक विकास पूर्वधार निर्माणमा परिचालन गरिने पनि पनि उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सहरी विकास पूर्वधार, डाटा सेन्टरको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, पोडवे निर्माण तथा सञ्चालनमा पनि वैकल्पिक विकास कोषको परिचालन हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

उनले स्वदेश तथा विदेशी लगानीबाट उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कठिनाइको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्न र परम्परागत वित्तीय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरुको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सरकारले संसद्‌मा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पुँजी आकर्षण गरी सार्वजनिक ऋणमा परेको चाप कम गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन, दिगो विकास, पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्नेलगायत उद्देश्य छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार