.png)
नेपालमा विद्युतीय फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, जसको मुख्य कारण स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु हो।
विद्युतीय तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोगपछि उत्पादन हुने फोहरको जिम्मेवारी उत्पादन वा आयात गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा वातावरणीय समूहहरूको जोड छ। तर हालसम्म यस विषयमा कानुनी प्रबन्ध नहुँदा समस्या झनै बढ्दै गएको छ।
डोको रिसाइक्लर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पंकज पञ्जियारका अनुसार, सरकारले बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म विद्युतीय फोहर व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
सन् २०१३ देखि फोहर व्यवस्थापनमा सक्रिय डोकोले हालसम्म ३५० टन विद्युतीय फोहर र १६०० टन कागज, फलाम, सिसालगायत फोहर प्रशोधन गरिसकेको छ। भक्तपुरको सानोठिमी र सल्लाघारीमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाले प्रतिकिलो रु १५ मा विद्युतीय फोहर संकलन गरी पुनः प्रयोगयोग्य फोहर उद्योगमा पठाउँदै आएको छ।
हाल नेपालमा वार्षिक विद्युतीय फोहरको परिमाण ४२ हजार टन पुगेको डोकोको अनुमान छ। मूल्यवान सामग्रीबाहेक अन्य फोहर व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ।
प्राक्टिकल एक्सन नेपाल, हिम इलेक्ट्रोनिक्स र फूलबारी वेस्ट सोलुसन जस्ता संस्थाले पनि फोहर छुट्याएर जैविक, अजैविक र पुनःप्रयोगयोग्य सामग्री उद्योगमा पठाउने काम गरिरहेका छन्।
वातावरणविद्हरूले अब राज्यले स्पष्ट कानुनी नीति ल्याई उत्पादक कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै वातावरणमैत्री व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
