विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने भन्दै अदालतमा वारेस राख्ने अनुमति मागेका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त माग अस्वीकार गरिदिएको हो।
अदालतमा कुनै मुद्दामा संलग्न व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा अर्का व्यक्तिलाई अधिकार दिई प्रतिनिधि बनाइन्छ, जसलाई ‘वारेस’ भनिन्छ।
रिट र देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले वारेस राख्न छुट दिने लचकता देखाउने गरे पनि फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा, विशेषगरी तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने अभियोगमा भने अदालतले कठोर नीति अपनाउने गर्छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध चलिरहेको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएको अनुमान गरिँदै अदालतले वारेस राख्ने अनुमति नदिएको हो।
