राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमूना भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले भूमिसम्बन्धी ऐनमा अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताए ।
उनले केही घरजग्गा व्यवसायीहरुले कानूनको इन्द्रजाल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सफल भएको पनि बताए । उनले भूमिहिनहरुलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने अपरीहार्य आवश्यकता भएपनि सरकारले लक्ष्यबिना हुचुवाको भरमा कानून संशोधन गरिरहेको आरोप लगाइन् । भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई औजार बनाएर चुनावमा भोट उठाउने काम राजनीतिक दलहरुले बन्द गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘उद्योग सञ्चालन होला या नहोला तर सञ्चालकले कानूनको दुरुपयोग गरेर अकुत लाभ उठाउन पाउँछन् । आउने दिनहरुमा उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा कानूनको गलत प्रयोग गरी ठुलो रकम कमाउने चाहाना भएका मानिसहरुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीहरुले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । केहीले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन् । अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरण पनि यही सट्टापट्टाको कानूनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो । जुन काम गर्नको लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु चाहीँ राज्यमाथिको ठगी हो । हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
उनले भूमिहिनको समस्या समाधानको लागि विधेयक बनाइएको भए तथ्यांक लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
