सोमबार, २६ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#निशा मेहता#स्वास्थ्यमन्त्री#धरान#प्रधानमन्त्री#वालेन्द्र शाह#दानबहादुर कार्की#महानिरीक्षक#कांग्रेस पदाधिकारी#अनुजा अधिकारी आचार्य#रसुवाकी शिक्षिका#पृथ्वी राजमार्ग#दुईतर्फी यातायात सञ्चालन#बीपी राजमार्ग#पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन#कवितासंग्रह#गीतिसंग्रह#सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार#बजेट प्रस्तुत #निशा मेहता#स्वास्थ्यमन्त्री#धरान#प्रधानमन्त्री#वालेन्द्र शाह#दानबहादुर कार्की#महानिरीक्षक#कांग्रेस पदाधिकारी#अनुजा अधिकारी आचार्य#रसुवाकी शिक्षिका#पृथ्वी राजमार्ग#दुईतर्फी यातायात सञ्चालन#बीपी राजमार्ग#पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन#कवितासंग्रह#गीतिसंग्रह#सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार#बजेट प्रस्तुत
राजनीति

राजेन्द्र श्रेष्ठको सुझाव- भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौं

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन मिल्दैन
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, १७ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
राजेन्द्र श्रेष्ठको सुझाव- भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौं
काठमाडाैं, साउन १७ :

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताएका छन्।

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको मूल कारण बनेको छ।

श्रेष्ठले चुनाव जित्न करोडौँ रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यताले सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मको पदमा पुगेपछि असुली प्रवृत्ति मौलाउने बताए। मन्त्रीहरूले नीतिगत निर्णयहरूमा सही गर्ने र कार्यान्वयन कर्मचारीहरूले गरे पनि जब भ्रष्टाचार हुन्छ, सचिव वा सहसचिवमाथि मात्र कारबाही हुने प्रवृत्तिलाई उनले अन्यायपूर्ण भने।

प्रधानमन्त्रीले 'भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन' भन्ने पनि त्यसअनुसार व्यवहार र निर्णय नभएको उनको टिप्पणी थियो।

उनले टेप काण्डजस्ता घटनामा संलग्न नेताहरू उम्किएको भन्दै जिम्मेवारी वहन गर्ने संरचना नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्दर्भमा बोल्दै श्रेष्ठले ‘फलानो राजनीतिमा आउँछन् कि आउँदैनन्’ भन्ने बहस निरर्थक रहेको बताए। उनले नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै देशमा सकारात्मक परिवर्तन नआउने, नीति र एजेन्डा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार वर्तमान संसदीय व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि उल्लेख गरे।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार