वन्यजन्तुबाट कृषिमा हुने क्षति, जलवायु परिवर्तन र स्थानीय स्रोत-साधनको संरक्षणमा आधारित सातबुँदे माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई र सरकबारबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
माइतीघर मण्डलमा आइतबार नगरप्रमुख भट्टराईका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग सातबुँदे मागमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराइएको हो । नगरप्रमुख भट्टराईले साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा चरणबद्ध रुपमा सत्याग्रह गरेका थिए ।
साउन १४ गते राति अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई चिकित्सकको सल्लाहमा वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । भट्टराईको अनशनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
त्यही सिलसिलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहलमा साउन १५ र १७ गते दुई चरणमा पाँच घण्टासम्म वार्ता भएको थियो । दुवै पक्षबीच बाँस, गाँजाजस्ता वनस्पतिको प्रयोगका लागि ४५ दिनभित्र भवन निर्माण कोड तथा मापदण्ड तय गरिने, सखुवा, खयरलगायत कुहिएर नष्ट भइरहेका काठको आर्थिक उपयोगबारे विज्ञ समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरिने, कोदो, गहत, आदि जस्ता रैथाने बालीलाई व्यावसायिकरूपमा प्रवर्धन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिने, रैथाने स्रोतसाधनलाई सरकारी संरचनाभित्र प्राथमिकतामा राखी प्रयोगमा ल्याउनेलगायत सहमति भएको छ ।
उक्त सहमति ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
