भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्वासीलाई राजश्व नलिइने स्पष्ट पारेका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा आइतबार भएको भूमिसम्बन्धी विधयेकको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले आवश्यक ध्यान दिने बताए ।
उनले पहिला धेरैले पूर्वतिर जग्गा हुनेले पश्चिमतिर र पहाडमा हुनेले तराईमा जग्गा लिएको बताए । हाल प्रविधिको विकाससँगै कसको जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने भएकोले पहिला जस्तो कसैले ठगी गर्न नपाउने उनको भनाई छ । मालपोत कार्यलयहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकत्ता राखेर जग्गा खोज्दा कसको जग्गा देशभरमा कहाँ-कहाँ छ ? भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने उनले बताए । उनले जग्गाको वर्गिकरण स्थानीय तहले गरिरहेको पनि जानकारी दिए। स्थानिय तहहरुले ठाउँ र अवस्था हेरेर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ८ वटा आधार लिएर जग्गा वर्गिकरण गर्ने गरिएको र सोही आधारमा राजश्वको पनि मूल्याङ्कन हुने उनले बताए ।
भूमिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘जग्गा कसको कहाँ छ भनेर थाहा पाउन पर्छ भन्ने पनि छ, अहिले पहिलाको जस्तो ठगी गर्न पाइँदैन । पहिला पूर्वतिर जग्गा छ, पश्चिमतिर आएर बसेको छ भने मेरो कहीँ छैन यहीँ छ भनेर जग्गा प्राप्ति गरेका पनि छन् । पहाडमा छ तर तराईमा छैन भनेर लिएका पनि छन् । अहिले हाम्रोे प्रविधि विकास भएको छ । हरेक मालपोत कार्र्यलयमा सम्बन्धित व्यक्ति जो चाहीँ छनौट भएको छ, उसको चाहीँ नागरिकत्ता राखिदियो भने देशभरी उसको जग्गा कति छ ? छ कि छैन ? यथार्थ आर्ईहाल्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले सरकारले पुराना कानूनहरुलाई परिष्कृत गरेर नयाँ कानुन बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए । नयाँ भूमि ऐन बनाउन पनि समिति गठन गरिएको उनको भनाई छ । नयाँ ऐनमा भूमिसम्बन्धी सबै कुरालाई समेटेर ल्याईने उनले जानकारी दिए ।
