बिहीबार, २९ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#मेघबहादुर थापा#न्यायाधीश रणबहादुर बम#हत्याका दोषी#हलगोरु#कृषकलाई प्रोत्साहन#मातृशिशुमैत्री सेवा अभियान#एडिबी#अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले#सविना काफ्ले#खसीबोका#खरिदबिक्री#घटस्थापना#काठमाडौँबाट बाहिरिए#बडादसैँ मनाउन#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#आदिवासी जनजाति आयोग#आपसी विवाद#कुटपिटबाट किशोरको मृ*त्यु#संसदीय सुनुवाइ समिति#राजदूतको नाम अनुमोदन #मेघबहादुर थापा#न्यायाधीश रणबहादुर बम#हत्याका दोषी#हलगोरु#कृषकलाई प्रोत्साहन#मातृशिशुमैत्री सेवा अभियान#एडिबी#अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले#सविना काफ्ले#खसीबोका#खरिदबिक्री#घटस्थापना#काठमाडौँबाट बाहिरिए#बडादसैँ मनाउन#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#आदिवासी जनजाति आयोग#आपसी विवाद#कुटपिटबाट किशोरको मृ*त्यु#संसदीय सुनुवाइ समिति#राजदूतको नाम अनुमोदन
समाचार

‘आदिवासी जनजाति आयोगका सुझाव सरकारले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेन’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, २४ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
‘आदिवासी जनजाति आयोगका सुझाव सरकारले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेन’
काठमाडौं, साउन २४ :

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले दिएका सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले संविधान र कानुनले दिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु अझै पूरा हुन नसकेको दाबी गरे । उनले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि १० प्रतिशत पनि सिफारिसहरु कार्यान्वनय नभएको बताए ।

आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजाति अधिकारहरु कार्यान्वयन छन् छैनन् त्यसबारेमा अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । चार प्रतिवेदनमा फोटो मात्रै टाँसेको छैन । ६ दर्जन भन्दा बढी सिफारिस गरेका छौँ । तर सरकारबाट त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतातिर सरकार गम्भीर होस् । आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुन्छ, कार्यान्वयन नगरे परिणाम देखिँदैन ।’

उनले आदिवासी जनजातिले चाहेअनुसारको पूर्ण समावेशिता अझै लागु हुन नसकेको जिकिर गरे ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार