राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटापन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले हाम्रो यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषियोग्य भूमिको उर्वरताले यहाँका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पुर्याइरहे पनि मानव जीवनयापनको आधार आज संकटमा परेको पनि बताए ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा काठमाडौंमा सोमबार आयोजित हिन्दुकुश-हिमालय पार्लियामेन्टेरियन्स मिट २०२५ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘हाम्रा यस क्षेत्रको हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषियोग्य भूमिको उर्वरताले यहाँका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पुर्याइरहेको छ, तर यो जीवनयापनको आधार आज संकटमा छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले हिमालदेखि समुद्रीतटसम्मका बासिन्दाको भविष्य एउटै नियतिमा गाँसिएको स्मरण गर्दै यो ऐतिहासिक भेटघाट हाम्रो साझा र दिगो भविष्यका लागि आशा र सम्भावनाको मार्ग बनोस् भन्ने कामनासमेत गरे ।
उनले नीति निर्माण तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जन-आवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषणसम्बन्धी समयसापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै कानुनी संरचना सुदृढीकरणका लागि जलवायु-मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवाश्यक कानुनी प्रावधानको प्रबन्ध गर्न आवाश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि हाम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, स्रोतहरूको पारदर्शिता र परिणामको मूल्यांकनमा संसद्ले मूलभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले आजको यो बैठक हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको रोडम्याप तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो,’ उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको भूगोल, हिमालय क्षेत्र, वन, नदी र वायुमण्डलको भविष्यबारे दृढ संकल्प जनाउने अवसर रहेको धारणा राखे ।
‘हाम्रो क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिले धनी छ । विश्वका दुर्लभ वनस्पति र जनावरहरूको बासस्थान यहाँ छ । जैविक विविधतामा आएको ह्रासले हाम्रो खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा, प्रजातिहरू लोप हुनसक्ने सम्भावनाका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
यी चुनौतीका बाबजुद यो अवसरमा सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि गरेका उल्लेखनीय कार्यको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गरे । उनले विविध समस्याका बाबजुद विश्वका लागि उदाहरणीय हुने कार्य यस क्षेत्रमा भएको उनले बताए ।
‘जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य प्रशंसनीय छ । वायु गुणस्तर सुधारका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्धन र उद्योगहरूको उत्सर्जन नियन्त्रणजस्ता कदमहरू सन्तोषजनक छन्,’ उनले भने ।
आफूले जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे विश्व मञ्चहरूमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न पेरिस सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘वैज्ञानिक तथ्यहरूका अनुसार पेरिस सम्झौतामा हामी सबैले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार दीर्घकालीन रुपमा १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा सीमित गर्न सकिन्छ भनिए पनि पछिल्ला दशकमा यहाँका हिमनदीहरूको पग्लिने गति बढिरहेको सन्दर्भमा यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका गाउँ बस्तीदेखि हजारौं किलोमिटर टाढासम्म पुग्दा बाढी, पहिरोजस्तो जलवायुजन्य विपद्को रूप लिइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
यस सन्दर्भमा आफ्नो राजनीतिक जीवन, संसद्, समितिहरूको बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर छलफल र बहसको संस्कारलाई जीवन्त राख्ने अवसर विगतमा पाएको उनले स्मरण पनि गरे । ‘विगतमा पनि हामी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, अन्तरदेशीय सहकार्य र दिगो विकासबारे छलफल गर्थ्यौं, तर त्यस बेलाका चुनौती र आजका संकटबीच ठूलो अन्तर छ । पहिले यी विषयलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा हेरिन्थ्यो, तर आज ती चुनौतीहरूले तत्कालै कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी सबै संकटापन्न अवस्थामा छौं । यसलाई सबैले मिलेर पार गर्नुछ ।’
