सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा भएको जितलाई मान्यता दिएको छ। विपक्षीको रिटलाई भने खारेज गरिदिएको छ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनको नजिककी प्रतिस्पर्धी एमालेकी पद्मा अर्यालले २५ हजार ८३९ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। उनीहरूबीच ५ हजार ६२७ मतको स्पष्ट अन्तर थियो। तेस्रो स्थानमा रहेका रास्वपाका टिकराज गुरुङले ८ हजार ११३ मत ल्याएका थिए।
निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै चापाकोटका प्रदेशसभा उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए। उनले मृत्यु भइसकेका, विदेशमा रहेका तथा अनुपस्थित व्यक्तिहरूको नाममा मत खसेको र ९८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन बदर गरी पुनः मतदानको माग गरेका थिए।
तर, संवैधानिक इजलासले मुद्दा दायर गर्ने हक प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार पद्मा अर्यालको मात्र भएको र अरू व्यक्तिले दायर गरेको रिट स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको इजलासले २०८१ भदौ ५ गते रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन जस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक अन्यले चुनौती दिन पाउने उदार दृष्टिकोणले अदालतमा अनावश्यक र दोहोरो मुद्दाहरू निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ।’निर्वाचन आयोगमा उजुरी भए पनि संवैधानिक इजलाससम्म मुद्दा पुगेको थिएन। आयोगले सुरक्षा निकायको रिपोर्टमा गडबडी नरहेको र आफ्नै छानबिनमा पनि कैफियत नदेखिएको भन्दै मतगणना अघि बढाएको थियो।सर्वोच्चको फैसलाले धनराज गुरुङको जित यथावत् रहेकोछ।
