८ अर्ब ४० करोड भन्दा बढी माग दाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । 

ती प्रतिवादीविरुद्ध  आठ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा कुल दुई सय एकवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८, घूससँग सम्बन्धित ४८, नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविध विषयका चार वटा रहेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको चौतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१० पेस गर्नुभएको थियो ।

आयोगले आफ्नो टङ्गालस्थित कार्यालय एवम् आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुर तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

हाल आयोगमा कुल ९ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी  रहेको छ । यस्तै, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरी माथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र सो अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ ।

आव २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९ सय १८ उजुरी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ उजुरी समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार एक सय ८६ रहेको छ । 

तीमध्ये  ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार सात सय १४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएका छन् ।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला स्थानीय तह समेतसँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत छन् ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादी बनाएकामध्ये सरकारी कर्मचारी पाँच सय २०, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक सय छ, मनोनीत पदाधिकारी एक सय ४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, सङ्घसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू सात सय ३९ जना छन् ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका छ, सहसचिव वा सो सरहका ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत दुई सय दुई र सहायक स्तरका दुई सय जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।