सरकारले हालै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना सिट बढाउने निर्णयप्रति चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारबाट भएको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुका साथै माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको त्यो निर्णयले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘नेता र माफियाको झोला भरिने निर्णयले आमनेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नोक्सान पुर्याउँछ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै माफियालाई संरक्षण दिएको उनको आरोप छ । ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालले १०० विद्यार्थी पढाउन हिच्किचाइरहेका बेला पूर्वाधारहीन निजी कलेजलाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
उनले आवासीय चिकित्सकहरूको श्रमशोषण रोक्न, शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी खारेज गर्न र विगतमा आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने देश बन्नु नै नेताहरूको स्वार्थपरक निर्णयको परिणाम हो ।’
आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिँदै उनले माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् डा. केसीका माग
- सिट संख्या बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने ।
- शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्नुपर्ने ।
- आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारका कर्मचारीसरह कायम गर्नुपर्ने ।
- विगतमा भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
