ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले देशको विकास-निर्माणलाई अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर मुद्दा हाल्ने, स्टे अर्ड लिने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा निस्तेज गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार विकासविरोधी र देशविरोधी गतिविधिले मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुङ्ग्याइदिँदा ठुला विकासका योजना सुरु हुनै नसक्ने अवस्था बनेको छ, जसलाई कानुनी ढंगले समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आगामी मंसिर १ र २ गते हुन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए ।
‘संविधान निर्माणपछि कानुन निर्माणको चरणमा छौं, जुन गतिमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको छैन, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशलाई सशक्त बनाउन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको छ, विकास निर्माणका क्रममा अवरोध रहेका कानुनलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ ।’ ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारबीच बनेका कानुनबीच तालमेल हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । जलविद्युत् निर्माणका क्रममा वन र जग्गाप्राप्तिको समस्या रहेको भन्दै उनले यसलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
‘विकास निर्माणका क्रममा देखिने समस्या कानुनी ढंगले नै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार मुलुकमा भएको स्रोत-साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकार लागिपरेको छ र मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।
उनले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिए । सरकारले नीतिगत रुपमा आक्रामक ढंगले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै सबैलाई उक्त सम्मेलनमा जोडिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन लगानीमा मात्र सीमित नभई प्रदेशलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासतर्फ लैजाने ऐतिहासिक प्रयास हो, जसलाई सफल बनाउन केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव कमल पोखरेलले प्रदेशमा अपार सम्भावना भएको जनाउँदै स्रोत-साधनको समुचित प्रयोगमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
धनगढीको सिटी हलमा दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रका साथै विकास निर्माण र लगानीका सम्भावनाबारे विभिन्न बैठक र सम्झौता हुने कार्यक्रम तय गरिएका छन् । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ८ हजार २४१ मेगावाट क्षमताका १०८ जलविद्युत आयोजना कुनै न कुनै चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
छलफलमा सहभागी ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
