राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती सेवा विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संशोधनलाई सदर गर्दै विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्दा सेवा अवकाशको उमेरहद क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्षमा पुर्याउने व्यवस्था गरेकामा, सोही संशोधनलाई सदर गर्दै विधेयकमा देखिएको गाँठो फुकिएको छ। अब दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्षे उमेरहद पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
यसअघि आइतबार र सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु वर्षमै ५९ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन्। तर, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
मंगलबारको बैठकमा भने मन्त्री न्यौपानेले अघिल्लो अडान छोड्दै प्रतिनिधिसभाको निर्णयमा सहमति जनाइन्। यससँगै, सरकारले मुख्य सचिव सहित १० जना उच्च तहका कर्मचारीको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयकमा सहमति जुटेको जानकारी दिए।विधान व्यवस्थापन समितिले आजै राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गरेर विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने कार्यसूची बनाएको छ।
