सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले अधिकांश प्ल्याटफर्महरु बन्द भएका छन् । गत बिहीबार सरकारले नेपालमा दर्ता तथा सूचीकरण नभएका फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएपलगाएत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
यसअघि पनि बिना दर्ता सञ्चालमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल हरूलाई दर्ता तथा सूचीकरणका लागि पटकपटक आह्वान गर्दा पनि बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै सरकारले अहिले यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
उता, सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई यसअघि नै कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल तथा प्ल्याटफर्महरुलाई अनिवार्य सूचीकरण तथा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन अनुमति दिन यसअघि नै परमादेश दिएको थियो सोही आदेशलाई टेकेर यतिबेला सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । त्यसपछि प्राधिकरणले यीसबै पत्रसहित निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले यतिबेला सरकारले उल्लेख गरेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पार्न सुरु गरेको हो ।
सरकारको यस निर्णयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार राख्ने, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, पढाइ–लेखाइ गर्ने, समाचार आदान–प्रदान गर्ने र सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका लाखौं नेपालीको दैनिकीमा गम्भीर असर पारेको छ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश प्ल्याटफर्महरु निस्क्रिय भैसकेका छन् भने अन्य पनि प्रक्रियामा रहेकोले १/२ दिनभित्र पूर्ण रुपले बन्द हुने छन् ।
पराजुलीले भने, ‘हामीले सरकारको निर्णय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूको आईपी एड्रेसहरू बन्द गर्न थालेका छौं । अहिलेसम्म फेसबुक, म्यासेन्जर, युट्युब, एक्स, इन्स्टाग्रामलगाएत वेब पेजमा बन्द भैसकेका छन् । कतिपय प्ल्याटफर्महरु वेब ब्राउजरमा बन्द भएपनि मोबाइलमा भने चलिरहेको देखिएपनि सबै बन्द हुने क्रममा छन् ।’
उनका अनुसार बाँकी रहेका प्ल्याटफर्महरु पनि प्रक्रियामा रहेकोले १/२ दिनभित्र पूर्ण रुपले बन्द हुने छन् । उनले भने, ‘अधिकांश बन्द भइसके बाँकी रहेका केही प्ल्याटफर्महरु प्रक्रियामा छन् १/२ दिनभित्र पूर्ण रुपले बन्द हुन्छन्।’
पराजुलीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध निकै संवेदनशील रहेपनि सरकारले भने अध्ययनबिनै गरेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा भएको छ । प्राविधिक ज्ञानबिना यस्ता आदेश दिइएको छ, जसको असरबारे सरकारले अनुमानै गरेको छैन, यो संवेदनशील प्राविधिक पक्ष सरकारले बुझ्नै सकेको छैन ।’ उनले थपे ‘युट्युब मात्रै ब्लक गर्दा पनि आईपी एउटै परे जिमेलसमेत बन्द हुन्छ, त्यसको असर हामीले चलाइरहेको फोनले समेत बेहोर्नुपर्छ ।’
यस्तै सञ्चारविज्ञ उज्जवल आचार्यले सरकारले अहिले अध्ययन बिना आफ्नो स्वार्थअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरे ।
आचार्यले भने, ‘उनीहरुले कर तिरिनै रहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चलिरहेकै छन्, तर नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरितका कानुन बनाएर उनीहरुलाई आफू आनुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ, जुन गलत छ।’
आचार्यले ऐन कानुन बिनै सरकारले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई आफू अनुकुल बनाउने गरी ती प्ल्याटफर्ममा राखिएका कन्टेन्ट आफूले चाहेको खण्डमा २४ घण्टाभित्र राख्न वा हटाउन सक्नेगरी दर्ता र सुचिकरणको प्रक्रियामा आउन दबाब दिएपछि उनीहरुले अस्विकार गरेको बताए ।
उनले थपे, ‘सरकारले बनाउने लोकतान्त्रीक कानुन सबैले मान्नुपर्छ, मान्छन् पनि । तर, यतिबेला सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको छैन । कसैका कन्टेन्ट तथा सामाग्रीमाथी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुँदैन, सम्बन्धीत निकायको हुन्छ । अहिले सरकार लोकतान्त्रिक व्यबस्थाकै खिल्ली उडाउने गरी अगाडी बढेको छ। यो गलत छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ ।’
सरकारको यो कदम पूर्ण रुपमा निहित स्वार्थपूर्तिका लागि देखिएको भन्दै यतिबेला चौतर्फी विवाद भैरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप र साना व्यवसायको अनलाइन मार्केटिङ ठप्प भएको छ भने समग्र आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगबाट सिर्जित रोजगार, पेसा व्यसायबाट आफूलाई स्वरोजगार बनाएका हरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । भने मनोरञ्जन क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । विभिन्न टेलिसिरियल, कमेडीलगायतका हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम, कलाकार तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूका नयाँ गीत तथा भिडियो पनि सार्वजनिक हुन एवं प्रसारण हुन सकेका छैनन् ।
अर्कातिर आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेर विकल्प तयार पारेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकार सामान्य निर्णयको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न हिँडेपछि यतिबेला ती सामाजिक सञ्जालहरुमा पहुँच बढाउन प्रयोगकर्ताहरु विभिन्न विकल्प अपनाउन थालेका छन् ।
जसअनुसार मोबाइलमा डीएनएस सेटिङ तथा भीपीएनको प्रयोग देखि अन्य गैरकानुनी माध्यम पनि अपनाउन थालेपछि थप जोखिम बढ्दै गएको छ भने सरकार आफैंलाई निर्णय कार्यान्यावनमा चुनौति खडा हुँदै गएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले यसरी विभिन्न भीपीएनजस्ता माध्यम अपनाउन थालेपछि नेपाल प्रहरीले ठगीजस्ता अपराध बढ्ने भएकोले सचेत रहन आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले यस्ता गैरकानुनी माध्यम अपनाएर फेसबुक चलाउँदा व्यक्तिगत विवरण ह्याक हुनसक्ने देखी ठुलो आर्थीक नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत रहन आह्वान गरेको छ ।
यता, विकल्प बिना सरकारले गरेको यो निर्णयले ठुलो असर पार्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दवाब पनि बढ्दै गएको छ । यसका प्रयोगकर्ता सँगसँगै, राजनैतिक दल तथा नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला निकाय, मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ लगाएतले सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न थालेको भन्दै उक्त निर्णय पूनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने ठहर गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरेर भनेको छ, ‘कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुअघि नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने/गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिन्छ।’
यस्तै आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यसअघि नै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोघ गरिसकेको छ । महासंघको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासङ्घ असहमति जनाउँदछ ।’
कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै महासङ्घ आश्चर्य समेत प्रकट गरेको छ ।
यस्तै महासंघले थप उल्लेख गरेको छ,‘महासङ्घ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ। तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार गर्दैन ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रमाथी नै प्रहार गरेको बताए ।उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा उन्नत लोकतन्त्रले बढाएको छवीकै उपहास गरेको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत आम जनताले बिचार, बहस, धारणा निमार्ण गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै लगिरहेको समयमा सरकारले नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो ।’
सरकारको निर्णयले सरकारकै काम कारबाही प्रभावित
यता, बिना विकल्प सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णयले सरकारकै काम कारबाहीसमेत प्रभावित बन्न भएका छन् ।
आम नागरिकसम्म जानकारी पुर्याउन र प्रतिक्रिया तथा गुनासो लिनका लागि आधिकारिक रूपमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूव, भाइवरलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आएका सरकारी कार्यालयहरु अब सुचना सम्प्रेशणमा चुक्ने भएका छन् ।
जसअनुसार सङ्घीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासँगै सातै प्रदेश सभाका बैठकहरु यूट्यूव मार्फत लाइभ हुँदै आएकोमा अब यूट्यूव बन्द भएपछि रोकिने छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नागरिकको गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने उद्देश्यले सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ले पनि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स्याप सहितका सामाजिक सञ्जालबाट गरिरहेकोमा बिहीबारदेखि प्रभावित छ। फेसबुक तथा ट्वीटरबाट जानकारी दिने गरेको प्रहरी कार्यालयका गतिविधि पनि प्रभावित छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेसबुकमार्फत दिने गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी र मौसम पूर्वानुमान् महाशाखाले दिने गरेको मौसमसम्बन्धी जानकारी पनि फेसबुक बन्द भएसँगै प्रभावित छन् ।
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने सरकारी निर्णयले नेपाल मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र देशको छविमा नकारात्मक असर पार्ने अर्को ठुलो जोखिम बढ्दै गएको छ ।यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट स्वतन्त्रता र व्यवसायिक सूचकहरूमा नेपाललाई तल झार्ने जोखिम सँगै विद्युतीय सेवा, सूचना प्रवाह र विदेशी व्यापारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढेको छ।
सरकारले ऐन कानुन निर्माण गरी सोचबिचार गरी लामो अध्ययन पश्चात विज्ञ तथा जानकार एवं सरोकारवाला निकायको सुझाव लिएर विकल्प तयार गरेर मात्रै असको असर कम पर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिनुपर्नेमा हतारमा बन्द गर्ने निर्णय लिँदा यसको असर गम्भीर रुपमा देखा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारको निर्णयपछि अहिले नेपालमा दर्तामा रहेका भाइबर, टिकटक,पोपो लाइभसहित पाँच वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् भने मेटा कम्पनीद्वारा सञ्चालित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, एक्ससहित अन्य २६ वटा कम्पनी निस्क्रिय बनेका छन् ।
लामो समयदेखी संसदमा विचाराधिन ऐनसमेत टुङ्गोमा नपुराईकन सामान्य निर्णयका आधारमा गरिएको सूचीकरण तथा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आँफैलाई भारी पर्न थालेको छ । भने यसले विज्ञान र प्रविधिको समयमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने नागरीकको अधिकार पनि हनन् गरेको छ।
सरकारले भनेबमोजिम यदि कुनै कम्पनि सूचीकरण तथा दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएको खण्डमा भने तत्काल सुचारु गर्ने बताएको छ। जसअनुसार अहिलेसम्म केही कम्पनी सम्पर्कमा आएको भनिए पनि अहिले सम्म फेसबुकसहित अन्य अत्यावश्यक नै बनिसकेका ठुला सामाजिक सञ्जाल भने तत्काल सम्पर्कमा आउने लक्षण देखिँदैन जसको असर गम्भीर पर्ने देखिन्छ।
