काठमाडौं, भदौ ३० :

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले  जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत कुल १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

तीमध्ये १० लाख रुपैयाँ मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप र ५ लाख अन्य खर्चबापत प्रदान गरिनेछ। उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिने गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।

यस्तै बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सुरक्षाकर्मीको ज्यादती लगायत घटनाहरूको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने पनि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ।

आयोग गठनको निर्णय गरे पनि आयोगको संरचना र सदस्यहरूको टुंगो भने अझै लाग्न बाँकी रहेको गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, ‘जुन जनधनको क्षति भयो, ज्यादती भयो, त्यसबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।’

गृहमन्त्री अर्यालले आयोगको संयोजकको रूपमा सम्भव भएसम्म पूर्वन्यायाधीशलाई चयन गर्ने तयारी गरिएको बताए। ‘उपयुक्त व्यक्ति छान्नुपर्ने भएकाले हालसम्म टुंगो लागेको छैन,’उनले भने। सरकारका अनुसार, आयोगले दिने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मात्रै दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ।

यसैबीच, सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मारिएका सहिदहरूको सम्झनामा एक स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।‘स्मारक पार्क बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ, गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘तर कहाँ बनाउने भन्नेबारे अझै निर्णय भएको छैन।’