आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा जेनजी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि समेट्ने सरकारको तयारी छ। यसका लागि अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक चरणका काम सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।
सोही अनुसार बिहीबार भएको निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको बैठकमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी छलफल भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समुहको आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकार बहिगर्मन गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
निर्वाचनकै म्याण्डेट लिएर बनेको सरकारलाई अब निर्वाचनको लागि साढे पाँच महिना मात्रै समय रहेको छ । उक्त समयावधीभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागी आवश्यक पूर्वतयारी तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा जुटेको छ।
बिहिबारको छलफलमा पनि अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसपटक उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका जेनजी र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि समेटिने बताएका छन् । त्यसका लागी आवश्यक निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने उनको भनाई छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन कानुनमा संशोधन गर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बाहिर बस्नु भएकाहरुलाई पनि कि त नेपालमा आएर भोट हाल्नुपर्यो त्यो हो भने मतदाता नामावली जहाँ छ, त्यहीँ गर्ने कुरा, तर सबै नेपालीहरू आउन सक्नुहुन्न । यो यथार्थ हो । त्यसको लागि अब विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने, खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि भन्ने सैद्धान्तिक कुरा एकदम ठीक छ । अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसक्या छ । यसमा कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइहरु छन् भने त्यो अध्ययन गर्ने र यसैपालिदेखि कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ । यसको लागि कानुनको अध्ययन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ।’
उता सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सोही देशको दूतावासमार्फत मताधिकार दिन भनेपनि सुरुमा निर्वाचन कानुन नै संशोधन चलिरहेको भन्दै रोकिएको थियो भनेपछी आयोगले कानुन मस्यौदा गरेर पठाए पनि सरकारले छलफलका लागि भन्दै लामो समयसम्म रोकेको थियो।
छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएको र अहिलेको परिवर्तनको माग पनि सोहीअनुसारकै रहेकोले त्यसबमोजिम सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर मतदानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजेको खण्डमा आयोग बाधक नबन्ने बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयार छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वतयारी सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामी सबै कर्मचारी साथीहरू खटिसक्नुभएको छ। सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तयारी भइसकेको छ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रिएको छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सुरक्षाकर्मी बस्ने कतिपय भवन छैनन्, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय कतिपय ठाउँमा क्षतिग्रस्त छ । ’
उनले थपे, ‘अदालतले पनि विदेशमा रहेका मतदाताको मत संकलनको विषयमा आदेश दिइसकेको छ । नयाँ पुस्तालाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । बरु सरकारले चाँडै अध्यादेश ल्याएमा कानुनमा रहेका बाधा–अवरोधहरू हटेर मतदाता सङ्कलन लगायतका कार्यसम्पादनमा सहज हुने थियो।’
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले पनि जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थीतिबाट देश मध्यावधी निर्वाचनमा धकेलिएपछी आयोगले तत्कालैदेखी निर्वाचनको तयारी थालेको बताए ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको र सोही अनुसार आयोगले अहिले निर्वाचनका लागी प्रारम्भीक चरणका कामकारबाही स्वरुप आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापनमा जुटेको भट्टराईको भनाई छ ।
यता सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागी आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागी नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पनि समिति नै बनाएर तयारीमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचनका लागी स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री खनालले आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनका लागी ठुलो रकम आवश्यक पर्ने र अहिले आउने स्रोत नरहेकोले यसपटक बजेटमा समावेश भए पनि पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना काटेर बजेट जुटाउने उनको तयारी छ । उनले भने, ‘अब चुनाव गर्नुपर्नेछ, युवाका माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएकाले खर्च कटौती गर्नु परेको छ, आवधिक योजना अनुसार आयोजना बजेटमा परे/नपरेको यकिन गर्ने र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना पहिचान गरी खर्च कटौती गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा लागेर विकासका लागी वाधक बनेको भन्दै यसविरुद्ध जेनजी पुस्ताले थालेको आन्दोलनले दुईदिनमै ल्याएको उपलपुथलले ओली सरकार बहिर्गमन हुन पुगेको थियो।
त्यसपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा जेनजीकै मागबमोजिम अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्याधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्ने वाध्यकारी म्यान्डेट छ ।
जेनजीको मागअनुसार नै प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी गत भदौ २६ गते संसद विघटन गरेका थिए ।
