निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा सोका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने र तयारीका सम्बन्धमा कुनै अवरोधहरु छन्भने त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रारम्भिक कुराकानी भएको जनाउँदै पछि आउने चुनौतीका विषयमा नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल हुने बताए । निर्वाचनको कार्यभार पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार र आयोग स्पष्ट रहेको बताउँदै उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।
आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधनलगायत आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । हाल आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० रहेका छन् ।
यसअघि यही असोज २ गते आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको हो ।
गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे सोच्न भनेपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनी विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।
