फाइल तस्बिर ।
सर्वोच्चको फुलकोर्टले देशभरका अदालतमा भएको तोडफोड र क्षतिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले अदालतहरूमा भएको आगजनी र क्षतिको विषयमा प्रहरीमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जाहेरी लेख्ने काम सुरु भइसकेको छ। ‘भोलिसम्ममा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा गएर जाहेरी दर्ता हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कसैको नाम किटानी गरेका छैनौं। प्रहरी अनुसन्धानबाट संलग्नहरूलाई यकिन गरी कारबाही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’कोइरालाका अनुसार आगजनी र तोडफोडमा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरूको पहिचान भइसकेको छ।
फुल कोर्टको निर्णय अनुसार जाहेरी दिने काममा न्यायाधीशहरू नभई सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू संलग्न हुनेछन्। सम्भवत: मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारहरूको नामबाट जाहेरी दर्ता गरिनेछ।
भदौ २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि देशभर भएका प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
९ लाखभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल जले
आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब २० हजार मुद्दाका फाइल र फैसला भइसकेका १ लाख ९७ हजार फाइल जलेका छन्।
त्यस्तै, अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने ५० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नष्ट भएका छन्। अदालत परिसरमा रहेका डेढ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल र सेवाग्राहीका केही सवारीसाधन पनि जलेका छन्।
सर्वोच्च अदालत मात्र नभई विशेष अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौंसहित देशभरका अदालतहरूमा भएको क्षतिको विवरण जाहेरीमा समावेश गरिने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
भवनहरू प्रयोगयोग्य छैनन्
आगलागीपछि सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनबाहेक अन्य भवन प्रयोगयोग्य छैनन्। उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासको भवन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौं, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। जलेका सवारीसाधनमध्ये १२९ वटा चारपाङ्ग्रे, २२३ मोटरसाइकल र ७० स्कुटर रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले क्षतिको सम्पूर्ण विवरणसहित जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गर्ने र सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको छ।
