जेनजीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समितिले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनका लागि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका सदस्य लेनिन विष्टले जानकारी दिए ।
उक्त समितिले समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने बिष्टले बताए । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहने आफुहरुको प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख जिम्मेवारीहरूः यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तिपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने समेत समितिको अवधारणामा उल्लेख छ ।
