राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवं तदारूकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगले आज आयोजना गरेको ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद्, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो सङ्घर्षको उपलब्धि रहेको बताए ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासी, जनजाति समुदायको भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको र समान प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई स्मरण गरे ।
