डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादबारे सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय, उद्योगी व्यवसायी र महासंघबीच सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको बैठकमा महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो।
बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबर रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि उद्योगीहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकन, पुनरावेदन वा न्यायिक उपचारमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा सोही निवेदनमा असहमति र पुनरावलोकनसम्बन्धी माग पनि राख्न सक्ने सहमति भएको हो।
यसअघि करिब दुई दर्जन उद्योगका ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ काटिएका थिए। सहमतिपछि रकम बुझाएका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गरिएको छ।
