सरकारले देशभरका सडक तथा पुल निर्माणका २२९ वटा ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न सडक डिभिजन र योजना कार्यालयमार्फत भएका ती ठेक्का लामो समयसम्म प्रगति नभएपछि रुग्ण ठेक्का (स्लीपेज कन्ट्र्याक्ट) का रूपमा वर्गीकृत गर्दै तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सडक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, यी सबै ठेक्कालाई रुग्ण सूचिमा राखिएको छ। हाल विभिन्न सडक डिभिजन र योजना कार्यालयहरूले ठेकेदारलाई १५ दिनको समयसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका छन्। सो अवधिभित्र सम्पर्कमा आएका केही निर्माण व्यवसायीले काम पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
रुग्ण ठेक्कामध्ये सबैभन्दा धेरै सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत रहेका छन्। काठमाडौं डिभिजनका प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाका अनुसार ५७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनका अनुसार, केही ठेक्का २०६८ सालदेखि अधुरै छन् र आजसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्ने निर्णयपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइनेछ। विभागले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी पनि गरेको जनाएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा गतिशीलता ल्याउन र दीर्घकालीन रूपमा अधुरा रहने ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
