अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा मात्र करिब ३६ अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्राप्त भएको बताएका छन्। ५५ जिल्लामा १ हजार ९५७ इकाइमा क्षति पुगेको र तीमध्ये ४१९ वटा निजी क्षेत्रका संरचना रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रको क्षतिबाट मात्र करिब २३ अर्ब रुपियाँ बिमादाबी दर्ता भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए। उनले सरकार र व्यवसायीबीचको विश्वासको वातावरण मजुबुत बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी प्रणाली नबनाउने स्पष्टता दिए।
उनका अनुसार सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, पूँजीबजार र घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनेतर्फ जोड दिनेछ। घरजग्गा क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि पनि सरकार सक्रिय रहेको उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रविधिमैत्री कर प्रशासन आवश्यक पर्ने र सबै प्रकारका कारोबारलाई एउटै प्रकृतिमा नदाज्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले राष्ट्र बैंकको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग राखे।
चेम्बरले घरजग्गा व्यवसायमा आएको सुस्ती हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि तत्काल लगानी प्रवर्द्धन नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
