काठमाडौं, मंसिर ७ :

दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले आजदेखि गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तापछि महा अभियानले विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।

वार्तामा महा अभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको छ ।  महाभियानले  मंसिर ७ गतेबाट हुने गरी घोषणा गरेको नेपाल बन्द, अनिश्चितकालीन आम हड्तालका कार्यक्रमलाई फिर्ता लिन सहमति जनाएको छ। वार्तामा महा

अभियानका तर्फबाट सचिव प्रेम दीप लिम्बु नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। साथमा अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई, लवण न्यौपाने र डा निराजन प्रसाई हुनुहुन्थ्यो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजय भद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो।

वार्ता प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको हो। अर्को चरणको वार्ता महाभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी भएको छ।

सरकारसँग वार्तापछि प्रसाईँ समूहद्वारा सहमतिका १० बुँदा सार्वजनिक

नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा गएराति भएको वार्तापछि विभिन्न १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानले जनाएको  छ । सरकारले पनि शनिबार बन्द फिर्तासहितका सहमतिका केही बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो ।

महाअभियानका सचिव प्रेमदिप लिम्बुद्वारा सार्वजनिक गरिएको सहमतिका १० बुँदा यस्ता छन् :

१. महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको छ ।

२. महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।

३. भूमिहीन, सुकुम्वासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।

४. महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँ ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट

सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ।

५. बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना

व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।

६. जेन जी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

७. हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।

८. महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खबरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने ।

९. भूमीहिन, सुकुम्वासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।

१०. माथिमा बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवार पूर्वक समाधान केन्द्रित नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।