राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको बचाउ गर्दै लिखित जवाफ पेस गरेको छ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि २७ भदौमा सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिसमक्ष आइपरेको र तत्कालीन अवस्थाको बाध्यकारी आवश्यकताका कारण कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दाबी गरिएको छ। विगतमा दर्ता भएका रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन १७ थान रिट खारेजी हुनुपर्ने जिकिर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत जलेपछि रोकिएको सुनुवाइ २८ असोजदेखि खुलेको थियो। ती सबै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। यी रिटहरूको पेसी मंसिर २२ गते तोकिएको छ। त्यस्तै बुधबार मात्र नेकपा एमालेले पनि रिट दायर गरेको छ। त्यसमा सुनुवाइ भएको छैन।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना, निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।
