सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटर खाली गर्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकनमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पुराना फैसला र मिसिलहरु पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
उपत्यकाको नदी किनारमा २० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा निस्सा भएर सुनुवाइको क्रममा बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ । । सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँ-बायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ ।
