सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’बीच ४ बुँदे सम्झौता भएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको दुई पक्षीय वार्तापछि भएको सम्झौतामा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईंले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
सम्झौताअनुसार महाभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजी जस्ता पेचिला राजनीतिक मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ। यो उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक र कानुनी सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ।
अध्यक्ष प्रसाईं र अन्य अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन पनि सरकार सहमत भएको छ। आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि सम्झौतामा सरकारले लचकता देखाएको छ। लघुवित्त र सहकारी ऋणीहरूको १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ । सम्झौतापछि अध्यक्ष प्रसाईंले नागरिकको जितको संज्ञा दिँदै अब रचनात्मक रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
