महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ११६औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुलुक निर्माणमा महिला सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउन राज्यले अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला तथा मानव अधिकारकर्मीले महिला सशक्तिकरणका लागि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिकलगायत पक्षमा महिला सक्षम हुनुपर्ने भएकाले राज्य र सरोकार भएका निकायले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी वृद्धि गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाहरू अझै पनि अवसरबाट वञ्चित रहेका उदाहरण दिँदै चेतना र मानव जागरणका लागि सबैको सहकार्य र समन्वयमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन निर्माण गरेर मात्रै समानता सुनिश्चित नहुने बताउँदै कार्यान्वयनको पक्षमा राज्यले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले तुलनात्मक रूपमा महिलाको क्षमता र पहुँचमा विकास भए पनि हिंसा, असमानता र अमानवीय क्रुरताबाट अझै पीडित रहेको बताइन् । महिला समानता शब्दमा मात्र सीमित नराखी नीतिमा स्पष्टता आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन् ।
“समाजमा दुई महिनाकी बच्चीदेखि ८० वर्षकी आमासमेत सुरक्षित छैनन्”, उनले भनिन्, “महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, चेतनाकोस्तर वृद्धिका लागि अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीका अनुसार घरमा महिलाले परिवार सम्हाल्नसक्नु भनेको मुलुकका लागि सहजनशक्ति निर्माण गर्न योगदान दिनु हो भनिन् । “गृहणी भएर परिवारको जिम्मेवारी महिलाले उठाइदिँदा महिलाले राज्य निर्माण सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई संस्थागत मान्यता दिन जरुरी छ”, उनले भनिन् । उनले राज्यले महिलामाथि अपेक्षा गरेअनुसारको लगानी पनि गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
