श्रम अदालतले समाज कल्याण परिषद्बाट हटाइएका १४ अस्थायी कर्मचारी तत्काल कामबाट नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे, सदस्यद्वय शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेलको इजलासले श्रमिकलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निजहरुको पारिश्रमिकको बजेट आर्थिक वर्ष २०८२-८३ सम्मका लागि पारित भइसकेको तथा यी पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिँदा स्थायी नियुक्ति प्रक्रियालाई नरोकिने गरी प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निवेदकलाई निजहरुले गरी आएको कामबाट नहटाउनु, निरन्तरता दिनू ।”
आफूहरुलाई रोजगारबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सुनिल चन्दले मुद्दा दर्ता गरेका थिए । परिषद् व्यवस्थापनले २०८२ माघ २५ गतेदेखि कामकाज गर्न नदिएर हटाएको थियो ।
यसअघि, अदालतबाट गत फागुन १२ गते अल्पकालीन आदेश भएको थियो । सोही आदेशलाई आज निरन्तरता दिइएको हो । परिषद्मा २०७३ सालदेखि विभिन्न समयमा ५४ अस्थायी करारका कर्मचारी कार्यरत थिए । त्यसमध्ये तत्कालीन व्यवस्थापनले १४ जनालाई मात्रै हटाएको थियो ।
