सरकारले नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाउन बल प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुमवासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती प्रहरी बल प्रयोग वा डोजर चलाउने कुनै योजना नरहेको बताए ।
उनले मनसुनको समयमा बाढी आउँदा नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती निकै प्रभावित भएकाले उनीहरुलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खोजिएको प्रष्ट पारे । देशका सबै ठाउँका सुकुमवासीको दीर्घकालीन समाधान गरिने भन्दै उनले सुकुमवासीमाथि विगतमा हुने गरेको राजनीति अब नहुने धारणा व्यक्त गरे । प्रवक्ता पोखरेलले प्रारम्भिक चरणमा बाढीको जोखिम रहेका उपत्काका तीन वटा सुकुम्वासी बस्ती हटाइने र सुरक्षित स्थानमा राखिने बताए ।
उनले स्थानान्तरणका क्रममा वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान समेत गरिने बताए । प्रवक्ता पोखरेलले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको उल्लेख गरे । सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले संसद स्थगित गर्नु ठूलो विषय नभएको बताए ।
त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले अहिले नै गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने कुनै तयारी नभएको समेत जानकारी दिए । साथै उनले इजरायलमा ज्यान गुमाएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए ।
