राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चैत मसान्तभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले चैत मसान्तभित्रमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।
अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएकाले त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए ।
उनले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको हकमा बाहेक अन्यमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने गरि काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।
साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता झाले बताए ।
बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि पारित गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ भने पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै बैठकले पार्टीको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३ पारित समेत गरेको प्रवक्ता झाले बताए ।
