सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै कुनै पनि परिवर्तन नगरी पुनः पठाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाईआइतबार फिर्ता पठाएका थिए।
अहिले कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या पाँच रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा भने परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ। नयाँ व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए ।
