सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबाट अन्यत्र सार्ने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत आधारभूत हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जबरजस्ती विस्थापन नगर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख १७ गते जारी परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बस्ती हटाउने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो।
त्यस्तै, अदालतले यसअघि हटाइएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा विस्थापित परिवारलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्यान्नको उचित व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
अदालतले निवेदक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्थापित सुकुम्वासीको आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेलीसहित जेनजी अभियानका अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ताले वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल लगायत नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाएर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जबरजस्ती हटाएको उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रमा डोजर अभियान सुरु गरेको थियो।
