महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु गत वर्षभन्दा २.९९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदमा गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको देखाइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन नहुँदा मुलुकको बेरुजु अवस्था बढ्दै गएको छ ।
अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रहेको कार्यालयले जनाएको छ। जसअनुसार संघीय कार्यालयमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख, स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख तथा समिति र अन्य संस्था (प्रदेश समेत)मा १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु रहेको छ।
लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपियाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । जसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपियाँ असुल भएको हो । यस वर्ष कुल ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपियाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।
