अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी सेवा र श्रम क्षेत्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकार आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै “एकल भुक्तानी प्रणाली” लागू गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रभावकारी र लक्षित बनाइने पनि उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रेरित गर्न “छोडौं नसक्नेलाई जोडौं” भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। साथै, देशभरका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइने घोषणा गरे। कर्णाली प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाइरहेको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइने उनले स्पष्ट पारे।
खानेपानीतर्फ सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत २४ सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न विद्यमान महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गरिने पनि मन्त्री वाग्लेले बताए।
उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग लाई समेटेर एउटै संरचना बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
श्रम क्षेत्र सुधारका लागि श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। यसबाट सुरक्षा गार्ड, घरायसी कामदार, निर्माण तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराउने बिमा, आवास तथा डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन सेवाको मापदण्ड निर्धारण हुने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाइने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
