राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट आउनुपूर्व नै करका दरहरूको सूचना चुहाएर ठूलो आर्थिक अपराध गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल 'संसदीय छानबिन समिति' गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले बजेटमा करका दर हेरफेरको सूचना सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि बाहिर पुर्याइएको र यसमा सोझै अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाए। सांसद शाहीले करका दरहरू तय गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै गोप्य रहने भन्दै यसमा प्रशासनिक कर्मचारीको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको दोष रहेको प्रष्ट पारे।
"बजेट बन्दा करका दर कति हुन्छन् र कसरी हेरफेर हुन्छन् भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। यदि अर्थमन्त्रीले अनुमति दिए भने अर्थसचिव र राजस्व सचिवसम्मलाई थाहा होला। नेपाल सरकारका अन्य सचिव वा भन्सारका सामान्य कर्मचारीलाई यो कुरा थाहा नै हुँदैन," शाहीले भने, "तर यहाँ सूचना पहिल्यै 'लिक' गरेर ७५३ वटा गाडी केराला नाकाबाट भित्र्याइन्छ। जेठ १४ गते भन्सार पास गरिन्छ र २० गते गाडी आइपुग्छन्। यो 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' (स्वार्थको बाझझिनु) र अपराध होइन?"
यस्तो अपराध प्रमाणित भएमा नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार राजद्रोहको मुद्दा चल्ने भन्दै उनले यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्ने अडान राखे। सरकारले यस्ता प्रकरणमा आफ्नै मातहतका कर्मचारी राखेर छानबिन समिति बनाउने परिपाटीमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उनले विगतमा पनि मन्त्रीहरूले गलत गर्ने र आफैँले बनाएको समितिबाट आफैँलाई निर्दोष साबित गर्ने खेल खेलिएको बताए ।
विद्यालयहरूले नाम बदलेर 'भर्ना शुल्क' असुलेको खुलासा
सांसद शाहीले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले भर्ना शुल्क नलिनु भनेर दिएको आदेशको धज्जी उडाइएको प्रमाण संसद्मा पेस गरे। देशभरका विद्यालयहरूले सरकारी आदेशलाई छल्नका लागि शीर्षकको नाम परिवर्तन गरेर रकम असुलिरहेको उनले दाबी गरे।
"कसैले यसलाई 'सहयोग रसिद' भनेका छन् त कसैले 'वार्षिक सहयोग' भनेका छन्। नाम चेन्ज गरेर भकाभक शुल्क उठाई देशभरका अभिभावक र विद्यार्थीलाई बर्बाद पारिएको छ, यसलाई तुरुन्त रोकेर सरकारी आदेश कार्यान्वयन गरियोस्," शाहीले भने। उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, "जनता पुराना दल र विकृतिबाट वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन्। अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्। पूर्वमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीमाथि निष्पक्ष संसदीय छानबिन गरेर सुशासनको आँट देखाउनुस्।"
