भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उक्त समितिले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ । “वर्षौदेखि कार्यान्वयमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,” उनले भनिन्, “अब सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरीे अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।”
