मंगलबार, १७ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#मन्त्रिपरिषद् बैठक#बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग #मन्त्रिपरिषद् बैठक#बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग
राजनीति

सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन काठमाडौ जिल्ला प्रशासनको निर्देशन

निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी गराउनू
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, २ असार, २०८३ मा प्रकाशित
सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन काठमाडौ जिल्ला प्रशासनको निर्देशन
काठमाडौं, असार २ :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ प्रशासनले आज एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौँ जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत सङ्घ, सङ्गठन, संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा इकाइ कार्यालयहरूका साइनबोर्ड राखी सरकारी भवन संरचनाभित्रै रहे भएको छ भने हटाउन भनेको हो ।

प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि सङ्घसंस्थाहरूका त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाई अन्यत्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिन भनेको छ ।

यस्तै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायले पनि यस्ता प्रकृतिका सङ्घसंस्थाको बोर्डहरू तथा संरचनाहरू आफ्नो कार्यालय हाताबाट हटाई यस्ता सङ्घसंस्थाहरूले ओगटेका भाग-क्षेत्रहरू खाली गराउने निर्देशन दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवज्ञा गरी सङ्घसंस्थाका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयका संरचनाहरूमा सञ्चालन गरी राखेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार