राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको आलोचना गर्नु वा फरक राजनीतिक विचार राख्नु देशद्रोह नभएको भन्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै पनि विधेयक संसद्मा नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले कानुनको डर देखाएर जनताको आवाज दबाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सत्ता परिवर्तन हुँदैमा लोकतन्त्रको परिभाषा परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै बहुमतको आडमा तानाशाही प्रवृत्ति प्रदर्शन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
संविधानको धारा २७४ ले दिएको अधिकार स्मरण गराउँदै शाहीले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु, प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्नु वा संविधान संशोधनको पक्षमा आवाज उठाउनु राजनीतिक अधिकारको विषय भएको स्पष्ट पारे।
“लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पनि पाइन्छ, विरोध गर्न पनि पाइन्छ। गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न पाइन्छ भने त्यसको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ। यी सबै राजनीतिक अभिव्यक्तिका विषय हुन्, राज्यविरुद्धका अपराध होइनन्। कानुनमन्त्रीले यस विषयमा एकपटक अध्ययन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
शाहीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास नगरेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले भने त्यस्तो दुस्साहस गर्न खोजेको आरोप लगाए। जनताले दिएको बहुमत देश विकासका लागि भएको, नागरिकको आवाज दबाउनका लागि नभएको उनको भनाइ थियो।
संसद् जनताको आवाज सुन्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले असहमति जनाउनु वा फरक विचार राख्नु राष्ट्रविरोधी कार्य हुन नसक्ने बताए।“लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै पनि विधेयक संसद्मा नल्याइयोस्। यदि त्यस्तो विधेयक ल्याइएको छ भने तत्काल फिर्ता वा खारेज गरियोस्,” उनले भने।
शाहीले आफ्नो भनाइ प्रतिपक्षको मात्रै नभई सत्ता पक्षका केही सांसदहरूको समेत साझा धारणा रहेको दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
