कानुन न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्री सोविता गौतमले संबैधानिक निकाय प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले छलफलमा उठेका विषवस्तु तथा सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संबैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकार संबैधानिक निकायका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुने उल्लेख गरिन् ।
यस अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यस्ता छलफल हुने गरिएको भएपनि सदनमा भएको यो छलफल नयाँ प्रयोग र नौलो अभ्यास भएको उनको भनाई थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल माथि भाग लिँदै यसअघि सांसदहरु पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल, विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा यही असार ३१ गते दिउँसो १:१५ बजे बस्नेछ ।
