कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले घरेलु तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई श्रमिक कार्ड उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ। नगरपालिकाले श्रमिकको वास्तविक विवरण सङ्कलन, अधिकार सुनिश्चितता र श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
नगरपालिकासँगको सहकार्यमा तरङ्गिनी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घरेलु श्रमिक महिलाले भोग्दै आएका समस्या, उनीहरूको अधिकार र पहिचानका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले घरेलु श्रमलाई औपचारिक मान्यता दिई श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक बसन्ती सुवेदीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको वास्तविक विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म प्राप्त ३१ वटा फारममध्ये १५ देखि २० वटा डकर्मी क्षेत्रका तथा बाँकी स्वरोजगार र ब्युटिसियन क्षेत्रका श्रमिकसँग सम्बन्धित छन्। विवरण अध्ययनपछि वास्तविक श्रमिक पहिचान गरी श्रमिक कार्ड वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
नगर उपप्रमुख शान्ता थापाले महिलाले घरभित्र गर्ने श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताइन्। उनले बाहिर गएर गरिने निश्चित समयको कामलाई मात्र श्रमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घरायसी काम, बालबालिका हेरचाह र परिवार व्यवस्थापनमा महिलाले गर्ने श्रमलाई पनि सम्मान र मूल्य दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उपप्रमुख थापाका अनुसार घरेलु श्रमिकसहित सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले गत वर्ष नै ‘श्रम डेस्क व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ। श्रम दर्ता नगरपालिकाबाट गर्ने वा वडा तहबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी छिट्टै श्रम डेस्क सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिइन्।
तरङ्गिनी फाउण्डेसनकी कार्यक्रम संयोजक बबिता बरालले घरेलु श्रमिकलाई आफ्ना अधिकार, स्वास्थ्य र स्व–स्याहारका विषयमा सचेत गराउन संस्थाले नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेको बताइन्। ‘राइज सिटिज’ लगायतका अभियानमार्फत नगरपालिकासँगको समन्वय थप बलियो बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा घरेलु श्रमको औपचारिक पहिचान स्थापित हुन नसक्नु, श्रमिकहरूको यकिन तथ्याङ्क अभाव, अधिकारसम्बन्धी सचेतनाको कमी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा स्रोत–साधनको सीमिततालगायत चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो।
घरेलु तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, सरकारी निकाय र संघसंस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
